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समाचार संध्या

दिनांक 03-08-2015

समाचार संध्‍या

2045

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मुख्य समाचार :-     

  • लोकसभा अध्‍यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए कांग्रेस के 25 सांसदों को पांच दिन के लिए निलंबित किया। राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वामदलों, जनता दल यूनाइटेड और आम आदमी पार्टी ने निलंबित सांसदों के साथ एकजुटता व्‍यक्‍त की।
  • ललित मोदी विवाद और व्‍यापमं घोटाले को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्‍त करने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कोई समाधान नहीं निकला।
  • सरकार ने नेशनल सोशलिस्‍ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-आइजैक मुइवा के साथ ऐतिहासिक शांति संधि की। प्रधानमंत्री ने कहा -पूर्वोत्‍तर राज्‍यों मे शांति, सुरक्षा  और आर्थिक बदलाव उनकी शीर्ष प्राथमिकता।
  • भारतीय फिल्‍म और टेलीविजन संस्‍थान के छात्रों ने गजेन्‍द्र चौहान को संस्‍थान का अध्‍यक्ष नियुक्‍त करने के विरोध में आज नई दिल्‍ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। सरकार ने कहा-छात्रों से चर्चा के लिए तैयार।
  • रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा के एक दिन पहले सेंसेक्‍स में 73 अंक की बढ़त।

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लोकसभा में आज कांग्रेस के 25 सदस्‍यों को कार्यवाही में बाधा डालने के कारण पांच दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। ये सदस्य ललित मोदी प्रकरण और व्यापम  घोटाले को लेकर सरकार का विरोध कर रहे थे। इनमें सुष्मिता देव और गौरव गोगोई भी शामिल हैं। इन पर आरोप है कि ये सदन में  तख्तियां लहरा रहे थे।    प्रदर्शनकारी सदस्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि ये सदन की कार्यवाही में जान-बूझकर लगातार बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने इन सदस्यों को पांच दिन के लिए सदन की बैठक से निलंबित करने की घोषणा की। बाद में श्रीमती महाजन ने कहा कि सभी को नियमों का पालन करना जरूरी है।

पार्लियामेंट में अपने नियम हैं नियम के अंतर्गत आप विरोध जताओ लेकिन कहीं न कहीं अगर वो गलत परम्‍परा है वेल में आना या पोस्‍टर दिखाना प्‍लेकार्ड दिखना तो फिर गलत परम्‍परा को तो हमने तोड़ना है।

प्रदर्शनकारी सदन के बीचोंबीच से हटने के लिए राजी नहीं हुए, तो अध्यक्ष ने पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। निलंबन से संसद का गतिरोध और बढ़ गया है। पिछले दस दिनों से संसद में कोई विधायी कामकाज नहीं हुआ।

कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र का काला दिवस बताया है। पार्टी अध्‍यक्ष सोनिया गांधी का कहना है कि यह घोर गैरलोकतांत्रिक कदम है। पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तख्तियां दिखाना कोई नई बात नहीं है।

यह दुर्भाग्‍यपूर्ण है। मैं श्रीमती महाजन से अनुरोध करता हूं कि वह पूर्व के इतिहास पर भी नजर डालें, वह भी इस सभा की सदस्‍य थीं, उनके समय में भी लोग तख्तियां दिखाते थे और नारेबाजी करते थे।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वामदल, जनता दल यूनाइटेड और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के निलंबित सदस्यों के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए अगले पांच दिन सदन की कार्यवाही में भाग न लेने का फैसला किया है। कांग्रेस के शेष सदस्य भी कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे।

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उधर, भारतीय जनता पार्टी ने सुमित्रा महाजन के फैसले को सही बताया है। भाजपा नेता और संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि अध्यक्ष को मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा, क्योंकि सदस्य उनके अनुरोध को नहीं मान रहे थे।

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राज्‍यसभा में भी विपक्षी दल कांग्रेस ने ललित मोदी प्रकरण को लेकर हंगामा किया जिससे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्‍थगित करनी पड़ी। भोजनावकाश से पहले बैठक दो बार स्‍थगित की गई।

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ललित मोदी और व्यापम घोटाले को लेकर संसद में सरकार और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए बुलाई गई  सर्वदलीय बैठक में कोई समाधान नहीं निकल पाया है। दोनों पक्ष अपनी- अपनी बात पर अड़े रह। बैठक में सरकार ने इन मुद्दों पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग नामंजूर कर दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को ललित मोदी कांड और व्यापम घोटाले में शामिल नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि बैठक के दौरान कांग्रेस और दो अन्य दलों को छोड़कर सभी पार्टी संसद में चर्चा के लिए तैयार थी और चाहते थी कि कार्यवाही सुचारू रूप से चले।

तृणमूल कांग्रेस ने संसद में गतिरोध बने रहने की आलोचना की है। बीजू जनता दल के सदस्‍यों ने भी कहा कि हम बहस के लिए आये हैं बहिष्‍कार के लिए नहीं। कई दलों ने भी कहा कि सभा की कार्यवाही अवश्‍य चलनी चाहिए।

मार्क्‍सवादी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह नहीं चाहती है कि संसद चले।

हमारे हिसाब से सरकार चाहती नहीं कि संसद चले। बहुत सारे सवाल हैं जो हम उठाना चाहते हैं आम जनता के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनकी जिन्‍दगी के ऊपर इस सरकार की नीतियों की चर्चा करें। क्‍या बहस करेगी सरकार ये आरोप है भ्रष्‍टाचार का। बहुत सारे सवाल हैं जैसे मैं कह रहा हूं चर्चा हम भी चाहते हैं बहुत सारी चीजों को उठाने के लिए।

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भूमि अधिग्रहण विधेयक के बारे में संसदीय समिति, 2013 के कानून में एनडीए सरकार द्वारा लाए गए छह प्रमुख संशोधनों को वापस लेने के लिए राजी हो गई है। नई दिल्ली में आज समिति की बैठक में भाजपा सदस्य, यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए कानून में शामिल सहमति और सामाजिक प्रभाव आंकलन सहित कुछ और प्रमुख प्रावधानों को वापस लेने पर सहमत हो गए।

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केन्द्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड-आइजैक मुइवा के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऐतिहासिक समझौते पर आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास पर हुई बैठक में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री मोदी ने समझौते को ऐतिहासिक बताया और शांति प्रयासों के लिए असाधारण समर्थन के लिए नगा लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपू्र्ण है कि नगा समस्या के समाधान में इतना लंबा समय लग गया।

3 अगस्‍त भारत के इतिहास में एक स्‍वर्णिम पृष्‍ठ के रूप में अंकित की जायेगी। 60 साल से भी अधिक समय बीत गया। आज वो एक सुनहरा पल आया है जब हम शस्‍त्र हो छोड़कर के कंधे से कंधा मिलाकर के नागालैंड का भी विकास हो और हिन्‍दुस्‍तान का भी विकास हो उस एक सपने को लेकर के नई यात्रा का प्रारम्‍भ कर रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और आर्थिक बदलाव उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

इस अवसर पर एन एस सी एन - आई एम के नेता टी. मुइवा ने कहा कि इस समझौते से केंद्र और संगठन के बीच एक नया रिश्ता जुड़ा है। उन्होंने श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्‍व में हमने एक-दूसरे को समझा है और विशिष्‍ट आधार पर एक नया संबंध बनाया है। हम आपके प्रयास और नेतृत्‍व की सराहना करते हैं।

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इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शांति समझौते के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा एच. डी. देवेगौड़ा और सोनिया गांधी सहित विपक्ष के कुछ अन्य नेताओं के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।

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भारतीय फिल्‍म और टेलीविजन संस्‍थान के विद्यार्थियों ने टीवी कलाकार गजेन्‍द्र चौहान को संस्‍थान का अध्‍यक्ष नियुक्‍त करने के विरोध में आज राजधानी दिल्‍ली में प्रदर्शन किया। पुणे स्थित संस्‍थान के अस्‍सी से अधिक विद्दयार्थी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। गजेन्‍द्र चौहान की नौ जून से नियुक्ति के विरोध में छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। श्री गजेन्‍द्र चौहान ने इस्‍तीफा देने से मना कर दिया है।

विद्दार्थियों को नेशनल स्‍टू‍डेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया सहित  विभिन्‍न छात्र संगठन से समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के सांसद राज बब्‍बर, जनता दल यूनाईटेड नेता के श्री सी त्‍यागी ने भी प्रदर्शन में हिस्‍सा लिया। श्री त्‍यागी ने कहा कि यह मुद्दा बहुत गम्‍भीर है।

एफटीआई का एक हिस्‍टोरिकल रिकार्ड है बड़े से बड़े कलाकार अच्‍छे से अच्‍छे निर्देशक एफटीआई ने दिए हैं। ऐसा कहकर के वहां के छात्रों के आंदोलन को कुचलने की योजना है सरकार की हम उसका विरोध करते हैं।

इस बीच सूचना और प्रसारण राज्‍यमंत्री कर्नल राज्‍यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारी विद्दार्थियों से वार्ता को तैयार है लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।

एक पालिटिकल एंगल दे देना ये कहीं की समझदारी नहीं है और एक इंस्‍टीटयूशन दिल्‍ली में आकर हड़ताल करे और उसके अंदर कांग्रेस वाले शामिल हों ये भी कोई समझदारी वाली बात नहीं है। अगर इस मसले को सुलझाना है तो इसको स्‍टूडेंट और सरकार या एडमिनिस्‍ट्रेशन साथ में बैठकर ही सुलझा सकती है।

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उच्‍चतम न्‍यायालय ने शिक्षक भर्ती मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्‍यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अन्‍य की दलील नामंजूर कर दी है। इन लोगों ने इस मामले में उच्‍च न्‍यायालय के फैसले और दस वर्ष जेल की सजा को चुनौती दी थी। 

न्‍यायमूर्ति एफ एम आई कलीफुल्‍ला और न्‍यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की खंडपीठ ने श्री चौटाला के पुत्र  अजय सिंह चौटाला और अन्‍य की दलील खारिज कर दी और कहा कि दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय का फैसला न्‍यायसंगत है।

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अमरीकी कम्‍पनी लुईस बर्जर के पूर्व उपाध्‍यक्ष सत्‍यकाम मोहंती को आज गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस कम्‍पनी पर गोवा और गुवाहाटी में दो बड़ी जल परियोजना का ठेका हासिल करने के लिए अधिकारियों को रिश्‍वत देने का आरोप है।

सूत्रों के अनुसार मोहंती की गिरफ्तारी से इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। गोवा के पूर्व मुख्‍यमंत्री दिगम्‍बर कामत से अपराध जांच शाखा ने आज फिर करीब एक घंटे तक पूछताछ की।

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रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा के एक दिन पहले आज बम्‍बई शेयर बाजार में लगातार चौथे सत्र में तेजी बनी रही। कारोबार के अंत में संवेदी सूचकांक 73 अंक बढ़कर 28 हजार 187 पर बंद हुआ।

नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज का निफ्टी 10 अंक बढ़कर 8 हजार 543 पर पहुंच गया।

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केन्‍द्र ने पश्चिम बंगाल और ओड़ीशा सरकारों को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्‍वासन दिया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी से आज बात की और राहत तथा बचाव कार्य की जानकारी ली। उन्‍होंने ओडीशा के मुख्‍य मंत्री नवीन पटनायक से भी बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की।

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पश्चिम बंगाल में बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिले में बाढ़ की स्थिति सुधरी है लेकिन दक्षिण बंगाल के जिलों में स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दामोदर घाटी निगम के जलाशयों से पानी छोड़े जाने के कारण अन्‍य जिलों में भी पानी भर गया है।

बाढ़ का प्रकोप अभी भी बरकरार है। पश्चिम बंगाल के 12 जिलों के करीब 52 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। 2213 राहत शिविरों में करीब चार लाख लोग रह रहे हैं। पांच लाख हेक्‍टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्‍यमंत्री ममता बैनर्जी ने उत्‍तरी चौबीस परगना जिले के बाढ़ प्रभावित अशोक नगर क्षेत्र का दौरा किया। पिछले 24 घंटों में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 24 लोगों की मृत्‍यु हो गई है। अब तक मरने वालों की संख्‍या 69 हो गई है। लोगों की सहायता के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 461 चिकित्‍सा दल काम कर रहे हैं। समाचार कक्ष से अर्जित चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ मैं निखिल।

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गुजरात में बनासकांठा, पाटण और मेहसाणा जिले में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। सेना की मेडिकल टीम, राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य विभाग और नगर निगमों के कर्मचारी किसी भी संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिए तैनात किये गये हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि  गैरसरकारी संगठन भी राहत कार्यों में जुटे हैं।

उत्‍तर गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। बनासकांठा के जिला कलेक्‍टर श्री दिलीप राणा ने कहा कि जिले के सभी गांवों से संपर्क स्‍थापित कर लिया गया है। गैरसरकारी संस्‍थाओं, सामाजिक और धार्मिक संस्‍थानों के स्‍वयंसेवक सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों को चिकित्‍सा सुविधायें देने का भी कार्य शुरू कर दिया गया है। योगेश पांडेया आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद।

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मेघालय सरकार ने गारो पर्वतीय स्‍वायत्‍त जिला परिषद के कार्यकाल को और बढ़ाने तथा जिला परिषद प्रशासन को एक प्रशासनिक अधिकारी के हवाले करने के लिए राज्‍यपाल की मंजूरी लेने का निर्णय लिया है। इस कार्रवाई से बहुप्रतीक्षित चुनाव का मार्ग प्रशस्‍त हो गया है। आज‍ शिलांग में राज्‍य मंत्रिमंडल की  बैठक में यह निर्णय लिया गया।

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असम सरकार ने मंडल स्‍तर पर मिनी सचिवालय स्‍थापित करने के उद्देश्‍य से मंडल आयुक्‍तों को ज्‍यादा अधिकार दिए जाने पर विचार के लिए एक समिति गठित की है। अतिरिक्‍त मुख्‍य सचिव वी बी प्‍यारेलाल की अध्‍यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति, मंडलों के आयुक्‍तों को प्राप्‍त वैधानिक अधिकारों की समीक्षा करेगी और संशोधन के बारे में सुझाव देगी।

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ओडिशा सरकार ने राज्‍य में प्‍याज मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्‍य के कृषि मंत्री प्रदीप महारथी ने आज भुवनेश्‍वर में बताया कि राज्‍य में प्‍याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार प्‍याज मिशन लागू करेगी।

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भारतीय जिमनास्‍ट दीपा कर्माकर ने हिरोशिमा में छठी सीनियर जिमनास्‍ट एशियन चैम्पियनशिप में कांस्‍य पदक हासिल किया। दीपा ने इससे पहले 2014 में ग्‍लास्‍गो में हुए राष्‍ट्रमंडल खेलों में कांस्‍य पदक जीता था।

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