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Last Updated : Sep 23 2020 2:46PM     Screen Reader Access
News Highlights
PM to review COVID status with CMs of six high case-load states, one UT            COVID recoveries exceed new cases; recovery rate improves to 81.25 %            India says, Turkish President's remarks on J&K are completely unacceptable            Railway targets to complete 100 % electrification of its broad gauge routes by 2023            Incessant rainfall in Mumbai throws normal life out of gear           

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समाचार प्रभात

0800 HRS
17.09.2020

मुख्य समाचार

  • रक्षामंत्री राजनाथ सिंह वास्तविक नियंत्रण रेखा-एल.ए.सी. पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाल के घटनाक्रम पर आज राज्य सभा में वक्तव्य देंगे।

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज देश भर में कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन।

  • भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समग्र सुधार का आह्वान किया।

  • ट्रम्प प्रशासन ने कोविड-19 वैक्सीन सभी अमरीकी नागरिकों को निःशुल्क बांटने की योजना घोषित की।

  • खेल मंत्रालय ने आठ राज्‍यों में खेलों इंडिया राज्‍य उत्‍कृष्‍टता केन्‍द्रों को उन्‍नत बनाने का निर्णय लिया।

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रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा-एल..सी. पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाल के घटनाक्रम पर आज राज्य सभा में वक्तव्य देंगे। इससे पहले, मंगलवार को श्री सिंह ने इस मुद्दे पर लोक सभा में वक्तव्य दिया था। रक्षामंत्री ने जोर देकर कहा था कि भारत अपने सीमा क्षेत्रों के मौजूद मुद्दों को बातचीत और विचार-विमर्श के साथ शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के  लिए प्रतिबद्ध है।

श्री सिंह ने कहा कि भारत का विश्वास है कि आपसी सम्मान और संवेदनशीलता पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का आधार है। रक्षामंत्री ने कहा कि भारत वर्तमान स्थिति को बातचीत के माध्यम से हल करने के प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा कि भारत राजनयिक और सैन्य प्रयासों के माध्यम से चीन के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। रक्षामंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरी तरह सम्मान करना चाहिए और यथास्थिति को एकतरफा कार्रवाई करके बदलने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 

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लोकसभा ने बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को स्वीकृति दे दी है। यह विधेयक इसी आशय के अध्‍यादेश का स्‍थान लेगा जो इस वर्ष 26 जून को लागू किया गया था। विधेयक पर हुई चर्चा में वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इससे देश में सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सकेगी।

हम लगातार कोऑपरेटिव, बैंक्‍स और स्‍मॉल बैंक्‍स जिनके डिपोज़िटर्स को बहुत तकलीफ हो रही है। उन डिपाज़िटर्स के प्रोटेक्‍शन के लिए और उनके इंटरेस्‍ट के प्रोटेक्‍शन के लिए कोऑपरेटिव सोसाएटीस जो बैंक के नाते काम करते हैं, उनमें जो बैंक के नाम उपयोग करते हैं या बैंकर या बैंकिंग के काम करते हैं, उनको रेगूलेट करने के लिए इस बैंकिंग रेगूलेशन ऐक्‍ट अमेन्ड्मन्ट के द्वारा डिपाज़िटर्स का प्रोटेक्‍शन के लिए ये अमेन्ड्मन्ट लिया जा रहा है।

वित्तमंत्री ने महाराष्‍ट्र में पी.एम.सी. बैंक का उल्लेख करते हुए कहा कि नए कानून के बन जाने से ऐसी स्थितियों में छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सकेगी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कोरोना महामारी ने सहकारी बैंकों की वित्‍तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव डाला है। उन्‍होंने बताया कि देश में दो  सौ 77 शहरी सहकारी बैंक खराब हालत में हैं। उन्‍होंने यह भी कहा कि इनमें से एक सौ पांच सहकारी बैंक न्‍यूनतम निर्धारित राशि रखने की स्थिति में नहीं है, जबकि 47 की शुद्ध लागत ऋणात्‍मक स्थिति में है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा-3, धारा-45 और धारा-56 में संशोधन का प्रस्‍ताव है। इससे नियम-कानून की दृष्टि से सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों में एकरूपता लाई जा सकेगी। इस विधेयक से भारतीय रिज़र्व बैंक सहकारी बैंकों के पुनर्गठन या विलय की योजना बना सकेगा और जमाकर्ताओं के हित में सही प्रबंधन की व्‍यवस्‍था भी कर सकेगा।

सहकारी समितियों द्वारा कृषि के विकास और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को दीर्घावधि पूंजी उपलब्‍ध कराए जाने के बारे में  कुछ सदस्‍यों की आशंकाओं को दूर करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि इन्‍हें इस विधेयक के दायरे में नहीं रखा गया है। उन्‍होंने स्‍पष्‍ट रूप से कहा‍ कि जो सहकारी समितियां अपने नाम के साथ बैंक शब्‍द का प्रयोग नहीं करती हैं और चेकों का समाशोधन नहीं करतीं हैं उन्‍हें इस विधेयक के परिधि से बाहर रखा गया है। कांग्रेस, मार्क्‍सवादी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्‍यों ने विधेयक को देश के संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए इसका विरोध किया।

वित्‍तमंत्री ने बहस का उत्‍तर देते हुए कहा कि यह विधेयक संघीय सूची के विषयों से संबंधित है, इसलिए इस पर राज्‍यों से विचार-विमर्श करने की कोई आवश्‍यकता नहीं है। उन्‍होंने कहा कि केवल समवर्ती सूची के विषयों पर राज्‍यों से परामर्श आवश्‍यक है।

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी का आज जन्‍मदिन मनाने के लिए पूरे देश में कल्‍याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस अवसर पर सेवा सप्‍ताह का आयोजन कर रही है। इस दौरान 14 सितम्‍बर से 20 सितम्‍बर तक देशभर में सफाई, सैनिटेशन पैड, व्‍हील चेयर और कई कल्‍याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किये जा रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी के अध्‍यक्ष जे.पी. नड्डा आज सेवा सप्‍ताह कार्यक्रम के अंतर्गत नई दिल्‍ली के चांदनी चौक में आयोजित कई कल्‍याणकारी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पार्टी कार्यकर्ता और नेता देशभर में कई कल्‍याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं।

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सेवा सप्ताह पर हमारी श्रृंखला में आज हम कृषि क्षेत्र पर विशेष खबर प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले छह वर्षों में मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण पर विशेष जोर दिया है। अन्नदाता सुखी भवः के मंत्र के साथ सरकार ने अंतिम छोर तक तकनीक पहुंचाने और किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाख करोड़ रूपये के कृषि अवसंरचना कोष की शुरूआत की थी।

देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का विशेष फंड लाँच किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लाँच किया गया है। इससे गांव-गांव में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे।

हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास और वर्ष 2022 तक किसानो की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है।

देश में किसानों के सशक्तिकरण और कृषि के विकास के लिए, केन्द्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, -नाम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी कई पहल की गई है। इसके अलावा 18 राज्‍यों और तीन केन्‍द्रशासित प्रदेशों की एक हजार से अधिक मंडियों को, राष्‍ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम प्‍लेटफार्म से जोड़ा गया है, ताकि कृषि उपज की, ऑनलाइन खरीद-फरोख्‍त की जा सके। वहीं साठ वर्ष की आयु वाले लघु एवं सीमान्‍त किसानों को, तीन हजार रुपये की पेंशन सुनिश्चित करने के लिए, पिछले वर्ष प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरूआत की गई थी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

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गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन राज्य के सभी 33 जिलों में विभिन्न 70 स्थानों पर मनाया जाएगा। इस अवसर पर पंचामृत धारा के अंतर्गत पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण और नई परियोजनाओं की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। एक रिपोर्टः

पहले कार्यक्रम में, किसानों के कल्याण के लिए सात चरणों की योजना के अंतर्गत गायों पर आधारित प्राकृतिक खेती की दो परियोजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरुआत की जाएगी। दूसरे कार्यक्रम में, तापी जिले के सोनगढ़ तालुका और नर्मदा जिले के सागबारा और देदियापाडा तालुकाओं के 205 गांवों के लिए 308 करोड़ रुपए की सामूहिक जल आपूर्ति योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया जाएगा। तीसरे कार्यक्रम में, गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम गांधीनगर के लिए 218 करोड़ रुपए की 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे। चौथे कार्यक्रम में, एक लाख महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दस लाख सामान्य, मध्यम वर्ग और गरीब महिलाओं के लिए एक हजार करोड़ रुपए की ऋण योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस औ़र राज्य के जलवायु परिवर्तन विभाग के दस वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित पांचवें कार्यक्रम में दस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और दस वर्चुअल कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।

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उत्‍तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के जन्‍मदिन पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी सहित राज्‍य के 75 जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण यह सभी कार्यक्रम सादगीपूर्ण ढंग से आयोजित किए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से -

रामचरितमानस के अखंड पाठ के साथ ही वाराणसी में अनेक स्थानों पर भंडारों का आयोजन इस मौके पर किया जाएगा। काशी वासी अपने नेता के 70 वें जन्मदिवस के मौके पर 70 किलो का विशेष लड्डूओं से बना हुआ केक भी काटेंगे और रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही राज्यमंत्री भी स्वच्छता अभियान और फल तथा मिठाई वितरण के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित होंगे प्रधानमंत्री के जन्मदिन के सप्ताह को भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ में इस मौके पर दिव्यांगों को विभिन्न उपकरण और कृत्रिम अंग वितरित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में, श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। श्री कोविंद ने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि देश को उनकी अमूल्य सेवाएं मिलती रहेंगी।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प से देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लगातार उन्नति के मार्ग पर बढ़ रहा है।

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गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 70वें जन्मदिन पर बधाई दी है। ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, तथा देश की सेवा और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है, जिसने पिछड़े वर्गों की जन कल्याणकारी नीतियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है और एक मजबूत भारत की नींव रखी है।

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भारतीय जनता पार्टी के अध्‍यक्ष जे पी नड्डा ने भी प्रधानमंत्री को उनके जन्‍मदिवस पर शुभकामनाएं दी है। एक ट्वीट में श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाकर पूरे विश्‍व में भारत का गौरव बढ़ाया है। उन्‍होंने कहा कि जीवन निर्माण से लेकर राष्‍ट्र निर्माण तक की श्री मोदी की यात्रा हरेक व्‍यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

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प्रधानमंत्री कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोसी रेल महासेतु राष्‍ट्र को समर्पित करेंगे। यह आयोजन बिहार के इतिहास की एक महत्‍वपूर्ण घटना है और इस महासेतु से राज्‍य को समूचे पूर्वोत्‍तर से जोड़ा जा रहा है। कोसी रेल महासेतु एक दशमलव नौ किलो मीटर लम्‍बा है और इसके निर्माण पर पांच सौ 16 करोड़ रुपए की लागत आई है। पुल का निर्माण कोविड महामारी के दौरान पूरा किया गया और इस काम में प्रवासी श्रमिकों ने भागीदारी की। कोसी महासेतु को राष्‍ट्र को समर्पित करना 86 वर्ष पुराने सपने का साकार होना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री बिहार के लिए लाभकारी, 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें क्‍यूल नदी पर नया रेल पुल, दो नई रेल लाइनें, पांच विद्युतीकरण परियोजनाएं, एक विद्युत चालित इंजन शेड और बख्तियारपुर के बीच तीसरी रेल लाइन की परियोजना सम्मलित हैं।

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भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समग्र सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कल भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के त्रिपक्षीय सहयोग समूह इबसा के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्‍यक्षता की।

मंत्रियों के बीच इबसा समूह में सहयोग आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श हुआ। तीनों मंत्रियों ने शांति, सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास समेत विभिन्‍न विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इबसा मंत्रियों ने कोविड-19  महामारी की स्थिति पर अपना अनुभव साझा किया और गरीबी और भूख के उन्‍मूलन के लिए बनाए गए इबसा कोष के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर इबसा के संयुक्‍त वक्‍तव्‍य में संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद में व्‍यापक सुधारों की बात कही गई है। म‍ंत्रियों ने सुरक्षा परिषद में व्‍यापक सुधारों की गति तेज करने के लिए अंतरराष्‍ट्रीय समुदाय के प्रयास सुदृढ़ करने पर बल दिया।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से हुई इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्‍ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री ग्रेस नालेडी मंडीसा पेन्‍डोर और ब्राजील के राष्‍ट्रीय सम्‍प्रभुता और नागरिकता विभाग के उपमंत्री एम्‍बेसेडर फैबियो मारज़ानो ने अपने-अपने प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्‍व किया।

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केन्‍द्र सरकार ने भारतीय राजनेताओं का विवरण इकट्ठा कर रही चीन की एक कंपनी की गतिविधियों के बारे में इस हफ्ते आई खबरों की पड़ताल के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकारी सूत्रों ने समिति के गठन की पुष्टि की है। यह समिति इन खबरों की प्रमाणिकता की जांच करेगी और सा‍थ ही इनके प्रभावों का आकलन करेगी। समिति यह भी पता लगाएगी कि क्‍या किसी कानून का उल्‍लंघन हुआ है। समिति को 30 दिन के भीतर अपनी सिफारिशें देनी है। सूत्रों ने बताया कि केन्‍द्र ऐसी सभी खबरों से अत्‍यंत चिंतित है जो संकेत देती हैं कि विदेशी स्रोत भारतीय नागरिकों का व्‍यक्तिगत विवरण बिना उनकी सहमति के हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने नागरिकों की निजता और व्‍यक्तिगत विवरण की सुरक्षा के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है। इस सप्‍ताह के शुरू में एक बड़े दैनिक अखबार में खबर छपी थी कि शेनजेन  की एक कंपनी जेनहुआ डाटा इन्‍फॉर्मेशन टेक्‍नॉलॉजी दस हजार से अधिक भारतीय व्‍यक्तियों और संगठनों के विवरण पर नजर रखे हुए है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने विशेषज्ञ समिति गठित करने के बारे में कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल को अवगत करा दिया है। श्री वेणुगोपाल और कई अन्‍य सांसदों ने मांग की थी कि भारतीय नेताओं के व्‍यक्तिगत विवरण को चीनी कंपनियों की जासूसी से बचाया जाए।

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जम्‍मू-कश्‍मीर में आज सवेरे श्रीनगर के बटमालू इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गये।पुलिस सूत्रों ने बताया कि बटमालू इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे खोजी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि पुख्ता जानकारी मिलने के बाद अभियान शुरू किया गया।

लेट लास्ट नाइट जो ऑपरेशन पुलिस की इत्तला पर शुरू किया गया था और ऑपरेशन अब लगभग खत्म हो रहा है। इसमें जब कॉडन हमारा लग रहा था, फायरिंग मिलिटेंट की तरफ से आई, इसके दौरान हमारे एक ऑफिसर जो हैं जख्मी हुए। इस वक्त वह हॉस्पिटल में हैं। इसके अलावा एक महिला को गोली लगी जिसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। इनकाउंटर में अभी तक तीन मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और अभी ऑपरेशन लास्ट स्टेज पर है।

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सरकार ने कहा है कि देश में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में लगातार कमी आई है, साथ ही देश के अनेक भागों में इसका प्रभाव भी कम हुआ है। गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कल राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में हताहत होने वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वर्ष 2010 में एक हजार से अधिक लोग मारे गए थे, जबकि 2019 में 202 लोगों की मौत हुई थी। इस वर्ष 15 अगस्त तक वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में 102 लोग मारे गए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक 137 लोगों की जान गई थी।

वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार की थी। इसमें सुरक्षा उपाय, विकास कार्यों की शुरुआत और स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पात्रता को सुनिश्चित करना शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रमुख ढांचागत योजनाओं के अलावा कई अन्य विकास कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। इनमें सड़क निर्माण, मोबाइल टावर, कौशल विकास, बैंकों और डाकघरों, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं के नेटवर्क में सुधार शामिल हैं।

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सरकार ने अंतरराष्‍ट्रीय विमान यात्रियों के स्‍थानांतरण को सुगम बनाने के लिए हवाई अड्डे के प्रवेश पर आरटी-पीसीआर की जांच की अनुमति दे दी है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल राज्‍य सभा में लिखित उत्‍तर में यह जानकारी दी। इस बारे में जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि हवाई अड्डे के संचालक आरटी-पीसीआर जांच के नमूने इकट्ठे करने के लिए अलग सुविधा तैयार करेंगे जिसे प्रतीक्षा के रूप में भी उपयोग किया जाएगा। यात्री अपनी जांच का परिणाम आने तक या तो प्रतीक्षाकक्ष में रुक सकते हैं या चिंहित होटल में जा सकते हैं। जांच का परिणाम आने तक यात्री का पासपोर्ट हवाई अड्डे के अधिकारियों के पास रहेगा। यदि यात्री की जांच रिपोर्ट में कोविड की पुष्टि नहीं होती तो उसे अपनी संपर्क उड़ान लेने के लिए जाने दिया जाएगा। यदि जांच में कोविड की पुष्टि होती है तो राज्‍य सरकार यात्री के लिए आई.सी.एम.आर. के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

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देश में कल एक ही दिन में कोविड के सबसे अधिक 82 हजार नौ सौ 61 रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 78 दशमलव पांच तीन प्रतिशत हो गई है। अब तक 39 लाख 42 हजार रोगी ठीक हुए हैं। पूरे देश में कल स्वस्थ होने वालों में महाराष्ट्र का प्रतिशत 23 दशमलव चार एक रहा है। पिछले 24 घंटों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में कुल मिलाकर स्वस्थ होने की दर 35 दशमलव पांच प्रतिशत है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70 प्रतिशत से अधिक लोग रोग मुक्त हुए हैं।

फिलहाल भारत में इस रोग से मृतकों की दर एक दशमलव छह तीन प्रतिशत है।

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तमिलनाडु सरकार ने राज्‍य में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए नौ हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है। इस बीच, राज्‍य में लगातार आठवें दिन कोविड के सक्रिय मामलों की संख्‍या पचास हज़ार से कम बनी हुई है। एक रिपोर्ट -

तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के नियंत्रण, रोकथाम और इस महामारी से जुड़े राहत कार्यों के लिए नौ हज़ार सत्‍ताईस करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कल राज्‍य विधानसभा में उप-मुख्‍यमंत्री ओ. पन्‍नीरसेलवम ने पहले पूरक अनुमानों में यह आवंटन किया। उन्‍होंने इस वर्ष को महामारी के कारण असामान्‍य बताया, जिसने राज्‍य की वित्‍तीय व्‍यवस्‍था के लिए अनेक चुनौतियां पैदा कीं। आवंटित धनराशि में तीन हज़ार 359 करोड़ रुपये लॉकडाउन के दौरान जन-वितरण प्रणाली के ज़रिए लोगों पर नि:शुल्‍क सामग्री के वितरण पर किया गया खर्च भी शामिल है। राशन कार्ड धारकों और असंगठित क्षेत्र श्रमिक कल्‍याण बोर्ड के सदस्‍यों को दी गई नकद सहायता राशि के लिए तीन हज़ार 169 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं। चेन्‍नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भवतारिणी।

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गुजरात में राज्‍य सरकार ने निजी जांच केन्‍द्रों में कोविड-19 के आर.टी.-पी.सी.आर. टेस्‍ट के शुल्‍क कम कर दिए हैं। अब निजी जांच केन्‍द्रों में आर.टी.-पी.सी.आर. का शुल्‍क ढाई हज़ार की बजाय डेढ़ हज़ार रुपये होगा। घर से नमूने लिए जाने पर यह शुल्‍क दो हज़ार रुपये होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जांच की नई दरें आज से लागू की गई हैं।

गुजरात में कल कोविड-19 के एक हजार तीन सौ 64 नये मामले उजागर हुए। राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या एक लाख 17 हजार सात सौ नौ हो चुकी है। कल एक हजार चार सौ 47 मरीज ठीक होने के साथ राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 83 दशमलव तीन नौ हो गई है। राज्य में अब तक कुल 98 हजार एक सौ 56 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 35 लाख 23 हजार से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है जिसमें से 85 हजार एक सौ 53 परीक्षण कल एक ही दिन में किये गये। सबसे अधिक दो सौ 82 नये मामले सूरत में सामने आये। इस वक्त राज्य में 16 हजार दो सौ 94 सक्रिय मामले हैं जिसमें से 98 मरीज वेंटीलेटर पर है। इस बीच, अहमदाबाद नगर निगम ने संक्रमण के नये मामले सामने आने के बाद सात नये क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल कर दिया है। इसी तरह कोविड संबंधित उपायों के उल्लंघन के चलते अहमदाबाद में एक हजार से अधिक टी- स्टॉल बंद कर दिये गये हैं। योगेश पांड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।

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अमरीका में ट्रम्‍प प्रशासन ने कोविड-19 वैक्‍सीन की आपूर्ति योजना तैयार कर ली है। योजना के अंतर्गत सभी अमरीकी नागरिकों को यह टीका निःशुल्क दिया जाएगा। अमरीकी सरकार का मानना है कि कोविड-19 वैक्‍सीन अगले साल जनवरी तक उपलब्‍ध हो जाएगी। अमरीका के स्‍वास्‍थ्‍य और मानव सेवा मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय ने वैक्‍सीन के वितरण की रूपरेखा के बारे में दो दस्‍तावेज जारी किए हैं।

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खेल मंत्रालय ने आठ राज्‍यों में खेलों इंडिया राज्‍य उत्‍कृष्‍टता केन्‍द्रों को उन्‍नत बनाने का निर्णय लिया है। इस कार्य पर 95 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत आएगी और इसका उद्देश्‍य भावी ओलंपिक चैपियनों की पहचान कर उन्‍हें आवश्‍यक सुविधाएं प्रदान करना है। खेल मंत्री किरेन रिजिजु ने बताया कि देश में खेलों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और ओलम्पिक्‍स में भारतीय प्रतिभागियों का बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

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एक नजर देशभर में आज के मौसम पूर्वानुमान पर-

राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। न्‍यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।  मुम्‍बई में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्‍की बारिश हो सकती है। तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्‍नई में भी हल्की वर्षा हो सकती है। न्‍यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगर बात की जाए केन्‍द्र शासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर की तो जम्‍मू में न्‍यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्‍यूनतम तापमान 12 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आसमान यहां पर भी साफ रहेगा। लद्दाख में न्‍यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित और मुजफ्फराबाद की बात की जाए तो आसमान साफ रहने का अनुमान व्‍यक्‍त किया गया है। गुवाहाटी में एक या दो बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्‍यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज़।

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने लोकसभा सांसद बल्‍ली दुर्गा प्रसाद राव गारू के निधन पर दु:ख  व्‍यक्‍त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे बहुत ही अनुभवी नेता थे। उन्‍होंने आंध्रप्रदेश के विकास के लिए बहुमूल्‍य योगदान किया।

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राजस्थान में कोटा जिले के कौथाली क्षेत्र में चंबल नदी में कल एक नाव पलट जाने से नौ लोगों की मौत हो गई और अन्य कुछ लोग घायल हो गए।

प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्‍यक्‍त की है।

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पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने पर्यावरण, वन और वन्यजीवों के संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जी-20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत जी-20 देशों के साथ मिलकर विश्व को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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समाचार पत्रों से

  • पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़- कर रहा हिन्दुओं, सिखों और ईसाइयों पर जुल्म। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का यह वक्तव्य राष्ट्रीय सहारा और जनसत्ता में प्रमुखता से है।

  • वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव की स्थिति पर हरिभूमि ने भारतीय सेना के तीखे तेवर और चीन को दिया कड़ा संदेश प्रकाशित किया है- भारतीय सेना किसी भी आकास्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार, मुगालते में न रहे चीन। अमर उजाला लिखता है-चीन की चालबाजी से भारत सतर्क, एलएसी तथा पाकिस्तान सीमा पर और बढ़ाई चौकसी।

  • भारत को कोविड-19 की वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक देगा रूस। साल के अंत तक सप्लाई। दैनिक जागरण के अनुसार - सरकार की अनुमति के बाद देश में स्पूतनिक-वी का क्लीनिकल ट्रायल होगा शुरू। राष्ट्रीय सहारा का कहना है- भारत में फिर शुरू होगा ऑक्सफोर्ड के टीके का ट्रायल। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया को दी इजाजत।

  • दैनिक भास्कर की सुर्खी है-सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मामले के जल्द निपटारे के मुद्दे पर केन्द्र सरकार ने दिया उच्चतम न्यायालय में सुझाव। दागी नेताओं पर लंबित मामलों का निपटारा तय समय-सीमा में हो, कोर्ट जो निर्णय देगा, मंजूर।

  • साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में बड़ा योगदान देने वाली कपिला वात्स्यायन के निधन का समाचार नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों में है।

  • नया संसद भवन बनाने का जिम्मा टाटा ग्रुप को मिलने की खबर दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है।

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