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समाचार संध्या

2045 HRS
18.09.2019
मुख्य समाचार:-

  • केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध के अध्‍यादेश को मंजूरी दी।

  • मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस की भी स्‍वीकृति दी।

  • उच्‍चतम न्‍यायालय ने राम जन्‍म भूमि- बाबरी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई 18 अक्‍टूबर तक पूरी करने की समय-सीमा तय की।

  • गृहमंत्री अमित शाह ने स्‍पष्ट किया कि उन्‍होंने अन्‍य क्षेत्रीय भाषाओं के स्‍थान पर हिंदी भाषा थोपने को नहीं कहा।

  • निर्वाचन आयोग ने महाराष्‍ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की।

  • खेलों में, मोहाली में दूसरे टी-20 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 150 रन का लक्ष्‍य रखा।

  • विनेश फोगाट ने 2020 तोक्‍यो ओलम्पिक में कुश्‍ती प्रतियोगिता के लिए क्‍वालीफाई किया।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्‍ट्रॉनिक सिगरेट के उत्‍पादन, आयात, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्‍यादेश को मंजूरी दे दी। वित्‍त-मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्‍ली में कहा कि ई-सिगरेट के युवाओं पर दुष्‍प्रभाव को देखते हुए यह अध्‍यादेश लाया गया।


यह निर्णय युवाओं पर ई-सिगरेट के बढ़ते दुष्‍प्रभावों को देखते हुए लिया गया है। अमरीका में इसके दुष्‍प्रभावों के आंकड़े हमे बड़ी संख्‍या में मिले हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार वहां 77 दशमलव 8 प्रतिशत स्‍कूली बच्‍चे इसका इस्‍तेमाल कर रहे हैं। यह चौंकाने वाली बात है कि कम उम्र के स्‍कूली बच्‍चे भी ई-सिगरेट का सेवन कर रहे हैं और इसके दुष्‍प्रभाव का शिकार हो रहे हैं।


अध्‍यादेश में प्रतिबंध का पहली बार उल्‍लंघन करने वालों को एक वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।


ई-सिगरेट बैटरी-चालित उपकरण है जो निकोटीन युक्‍त पदार्थ को गर्म करके एयरोसोल पैदा करता है, जिससे नशा होता है। ई-सिगरेट पर प्रतिबंध से जनता विशेषकर बच्‍चों और युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सकेगा।


सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस को भी मंजूरी दे दी।


पहले रेलवे कर्मचारियों को खुशखबर है कि इस साल भी उनको 78 दिन का वेतन बोनस के रूप में मिलेगा। यह 11 लाख रेलवे एम्‍पलोइस को यानि उनकी फैमिलिस को भी इसका फायदा होगा। इसके लिए 2024 करोड़ रूपये खर्चा होगा और बड़ी बात यह है कि लगातार छह साल किसी सरकार ने 78 दिन का बोनस दिया है।

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उच्चतम न्यायालय ने राम-जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुनवाई की अंतिम तारीख 18 अक्टूबर तय कर दी है। प्रधान न्यायाधीश न्‍यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ अगस्त से मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है।


न्‍यायालय ने कल सभी पक्षकारों के वकीलों से बहस पूरी करने के लिये अनुमानित समय के बारे में जानकारी मांगी थी।


शीर्ष न्‍यायालय ने कहा कि विवाद के पक्षकार अगर मध्‍यस्‍थता से मामला हल करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अदालत ने पक्षकारों को यह स्‍पष्‍ट कर दिया कि अगले महीने की 18 तारीख तक दैनिक सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए ताकि न्‍यायाधीशों को अपना फैसला लिखने के लिए चार सप्‍ताह का समय मिल सके।


शीर्ष न्‍यायालय ने मध्‍यस्‍थता के लिए बनी तीन सदस्‍यीय समिति की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया था। यह समिति किसी अंतिम समझौते पर नहीं पहुंच सकी थी।

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गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्‍होंने किसी क्षेत्रीय भाषा के स्‍थान पर हिन्‍दी थोपने की बात कभी नहीं कही थी। नई दिल्‍ली में आज एक मीडिया समूह के एक समारोह में अमित शाह ने जोर देकर कहा कि उन्‍होंने मातृभाषा के अलावा हिन्‍दी को दूसरी भाषा के रूप में सीखने का अनुरोध किया था।


मैंने बार-बार कहा है कि भारतीय भाषाओं को मजबूत करना चाहिए, भारतीय भाषाओं की अनिवार्यता को हमें समझना चाहिए और बच्‍चा तभी अच्‍छा पढ़ सकता है जब वो अपनी मातृ भाषा के अंदर पढ़े। मातृ भाषा से मेरा मतलब हिन्‍दी नहीं और प्रांतों की भाषाएं भी है मेरा प्रांत की गुजराती है। मगर देश के अंदर एक भाषा ऐसी होनी चाहिए, अगर आप दूसरी कोई भाषा सीखते हो तो हिन्‍दी सीखो। ये मैंने अनुरोध किया है इसमें क्‍या बुराई है मेरी यह समझ में नहीं आता।

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भारतीय जनता पार्टी अध्‍यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि झारखंड नक्‍सलवाद के दुष्‍प्रभाव से मुक्‍त हो रहा है। उन्‍होंने इसका श्रेय केन्‍द्र और राज्‍य सरकार के विकास कार्यों को दिया।


झारखंड के जामताड़ा में जोहार जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करने के बाद अमित शाह ने नरेन्‍द्र मोदी और राज्‍य की रघुवर दास सरकारों के कई कल्‍याणकारी कदमों का उल्‍लेख किया।


कांग्रेस की आलोचना करते हुए श्री शाह ने कहा कि पार्टी ने केन्‍द्र में अपने दस साल के शासन के दौरान झारखंड के विकास के लिए पर्याप्‍त कदम नहीं उठाये। उन्‍होंने कहा कि नरेन्‍द्र मोदी सरकार ने राज्‍य के विकास के लिए आवंटन में एक लाख 45 हजार करोड़ रूपये की वृद्धि की है।

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निर्वाचन आयोग ने महाराष्‍ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों की आज समीक्षा की। मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त सुनील अरोड़ा, निर्वाचन आयुक्‍त अशोक लवासा और सुशील चंद्र ने विभिन्‍न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जिला कलेक्‍टरों और पुलिस अधिकारियों के अलावा अन्‍य लोगों से भी भेंट की।


मुंबई में मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त सुनील अरोड़ा ने कहा कि प्रमुख त्‍यौहारों को ध्‍यान में रखकर चुनाव की तारीखें घोषित की जाएंगी। उन्‍होंने स्‍पष्‍ट किया कि मतदान के लिए इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन- ई वी एम का इस्‍तेमाल होगा और इन मशीनों में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। श्री अरोड़ा ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्‍त्र बलों को पर्याप्‍त संख्‍या में तैनात किया जाएगा।


मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने उम्‍मीदवारों के खर्च की सीमा को बढ़ाने की मांग की है और कुछ दलों ने इसमें कमी करने को कहा है।


शिवसेना ने निर्वाचन आयोग से विधानसभा चुनाव में उम्‍मीदवारों के खर्च की वर्तमान सीमा 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी और राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस मांग का समर्थन किया।

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जम्मू कश्मीर में खंड विकास परिषद के चुनाव की सभी तैयारियां अगले महीने के अंत तक पूरी कर ली जाएंगी। मुख्य सचिव बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम की कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के उपायुक्तों के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी गई।


बैठक में, मुख्य सचिव ने आगामी खंड विकास परिषद चुनावों की तैयारी, गांव की ओर लौटो कार्यक्रम के कार्यान्वयन, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, सर्दी के मौसम के लिए सामान का भंडारण, मुख्य विकास परियोजनाओं की ताजा स्थिति और सेब की खरीद जैसे कार्यो का जायजा लिया गया। चुनावों की तारीख से संबंधित अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।

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सरकार ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का केंद्रशासित प्रदेशों में बदलाव सुचारू रूप से हो जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्‍टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस क्रम में जो भी व्यवस्था या तंत्र तैयार होगा वह सभी पक्षों के हित में होगा। वे आज नई दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

डॉ० सिंह ने शीघ्र और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ केंद्र के पूर्ण सहयोग और समन्वय का आश्वासन दिया।

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जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि कश्‍मीर घाटी में लोगों को घरों से निकलने पर धमकाने वाले आतंकवादियों से सख्‍ती से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी। उन्‍होंने कहा कि कश्‍मीर घाटी में पुलिस की गश्‍त बढ़ा दी गई है और लोगों में विश्‍वास पैदा करने के कई कदम भी उठाए गए हैं।


पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने भारी संख्‍या में आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा के पास, लॉन्चिंग पैड्स के पास इक्‍टठा कर रखा है। राज्‍य पुलिस प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान और उसकी एजेंसियां देश के विभिन्न हिस्सों में गड़बड़ी फैलाने का सोशल मीडिया का प्रयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में सामने बेनकाब हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। दिलबाग सिंह ने बताया सेना ने हाल ही में गुलमर्ग सेक्टर में दो आतंकवादियों को पकड़ा है। वहीं उत्तरी कश्मीर के उरी, केरन और कर्नाह क्षेत्र तथा जम्मू संभाग के पुंछ सेक्‍टर में भी सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्‍मू से आर के रैना।

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मोहाली में खेले जा रहे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की ट्वेंटी-ट्वेंटी क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 150 रन का लक्ष्‍य दिया है। दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्विंटन डिकॉक ने 52 और तेम्‍बा बावुमा ने 49 रन की पारी खेली। इससे पहले रविवार को धर्मशाला में पहला ट्वेंटी-ट्वेंटी मैच भारी वर्षा के कारण खेला नहीं जा सका था।

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कजाखस्तान के नूर सुल्तान में चल रही विश्‍व कुश्‍ती चैंपियनशिप में आज विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीतकर 2020 तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। विनेश विश्व चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाली पांचवीं भारतीय महिला पहलवान है। इस बीच, विश्व चैम्पियनशिप में पूजा ढांडा दूसरा पदक जीतने से केवल एक कदम दूर हैं।

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बिहार में तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं में पिछले 24 घंटों के दौरान 24 लोग मारे गये हैं और 19 घायल हुए हैं। ये मौतें कैमूर, पूर्वी चंपारण, गया, पटना, अरवल और मुजफ्फरपुर जिलों में हुई हैं।


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मारे गए लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये देने की घोषणा की है। उन्‍होंने घायलों के मुफ्त इलाज का आदेश दिया है।


पुलिस महानिदेशक, गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि पटना पुलिस लाइन में अनेक पुलिसकर्मी पेड़ गिरने के कारण घायल हुए हैं।


पूर्व-मध्य रेलवे के भैरोगंज और हरिनगर स्टेशनों के बीच बिजली के खंभे गिरने से बेतिया-नरकटियागंज मार्ग पर रेल यातायात बाधित हो गया है।


मौसम विभाग ने राज्य में अगले 48 घंटों में गरज के साथ भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है।

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आंध्रप्रदेश में गोदावरी नदी में रविवार को हुई नाव दुर्घटना में मरने वालों की संख्‍या 33 हो गई है। आज पांच और शव निकाले गए।

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मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के कारण चंबल और सिंध सहित कई नदियाँ उफान पर हैं। मालवा-निमार क्षेत्र में बाढ़ के कारण फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं।


उत्‍तरप्रदेश में कई भागों में भारी बारिश और विभिन्‍न बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने बाढ़ प्रभावितों को 12 घंटे के भीतर सहायता राशि बांटने का आदेश दिया है।

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आर्थिक जगत -

बॉम्‍बे स्‍टॉक एक्‍सचेंज का सेंसेक्‍स आज 83 अंक बढ़कर 36 हज़ार पांच सौ 64 पर बंद हुआ। उधर, नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज का निफ्टी 23 अंक बढ़कर दस हजार आठ सौ 41 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 54 पैसे मज़बूत होकर 71 रुपए 24 पैसे हो गया।

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पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बैनर्जी ने आज नई दिल्‍ली में प्रधानमंत्री से उनके निवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में ममता बैनर्जी की यह पहली मुलाकात है।

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डाक विभाग ने बोसनिया-हर्जेगोविना, ब्राजील, इक्‍वाडोर, कजाखस्‍तान, लिथुआनिया और उत्‍तर मैसेडोनिया के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍पीड पोस्‍ट-ई एम एस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ई एम एस यानी एक्‍सप्रेस मेल सेवा से लोगों के दस्‍तावेज और सामान शीघ्रता से भेजे जा सकते हैं। यह सेवा देश के प्रमुख डाकघरों में उपलब्‍ध होगी।

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रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सीमाओं का इतिहास लिखे जाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत सीमाओं के सीमांकन, सुरक्षा बलों की भूमिका और सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के सामाजिक-आर्थिक जीवन और संस्‍कृति को भी शामिल किया जायेगा।


श्री राजनाथ सिंह ने कल इस बारे में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नेहरू स्‍मारक संग्रहालय और पुस्‍तकालय, राष्‍ट्रीय अभिलेखागार, गृहमंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों तथा वरिष्‍ठ अधिकारियों के साथ नई दिल्‍ली में बैठक की।

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सरकार ने कंपनी अधिनियम-2013 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों और मुद्दों के परीक्षण तथा सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति समय-समय पर विभिन्‍न चरणों में सरकार को विषयवार अपने सुझाव देगी।

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