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When Country celebrates 75th year of Independence in 2022, Parliament must showcase its grandeur, says PM Modi            Anti-India violence not conducive to peace, PM Modi tells Donald Trump            Public transport, business establishments and govt offices across Kashmir valley function normally            RBI Governor Shaktikant Das rules out asset quality review of large NBFCs            Flood fury continues in North Indian States as Ganga and other major rivers in spate           

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समाचार प्रभात

0800 HRS
18.07.2019
मुख्य समाचार
  • केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने अरूणाचल प्रदेश में दिबांग बहुद्देश्‍यीय बांध परियोजना के लिए सोलह अरब रुपये मंज़ूर किए। 58 अनावश्‍यक कानूनों को खत्‍म करने के विधेयक को भी मंज़ूरी दी।
  • कांग्रेस-जनता दल सेक्‍युलर गठबंधन सरकार आज कर्नाटक विधानसभा में विश्‍वास-मत का सामना करेगी।
  • भारत ने कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्‍ट्रीय न्‍यायालय के फैसले का स्‍वागत किया। राजनयिक पहुंच बनाने संबंधी वियना संधि का पाकिस्‍तान द्वारा उल्‍लंघन किए जाने का भारत का दावा सही।
  • फर्राटा धाविका हिमा दास ने चेक गणराज्‍य में ताबोर एथलेटिक्‍स चैम्पियनशिप में स्‍वर्ण पदक जीता।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुद्देश्यीय परियोजना के लिए 16 अरब रुपए मंजूर किए हैं। कल मंत्रिमंडल की बैठक के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि यह संग्रहण आधारित जल विद्युत परियोजना है और इसका उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण करना है।

डेम सेफ्टी बिल भी आएगा। आज देश में पांच हजार बांध बने हैं और चार हजार सात सौ बांध निर्माणाधीन है। लेकिन लगभग दस हजार बांधों की सुरक्षा का आज तक कानून ही नहीं बना था। मोदी जी के नेतृत्‍व में सरकार ने पहली दफा ये डेम सेफ्टी का एक पूरा कानून बनाया है, अब जिम्‍मेवारी तय है। इसमें अनेक बांध सौ साल पूरे किये है, कुछ पचास साल पूरे किये है, तो सबका इंस्‍पेक्‍शन, सबका रिव्‍यू, सबका इमरजेंसी प्‍लान, सबको एक्‍सपर्ट एडवाइज वो सब मिलने की व्‍यवस्‍था इसमें है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अप्रासंगिक 58 कानून खत्म करने संबंधी विधेयक को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य अपनी महत्ता खो चुके पुराने कानूनों को समाप्त करना है। एन.डी.ए. सरकार ने अपने दो कार्यकाल के दौरान अब तक 1 हजार 824 कानूनों को खत्म किया है।

मंत्रिमंडल ने 2 हजार 42 करोड़ रुपए की लागत से गुवाहाटी को न्यू बोंगाई गांव से जोड़ने वाली रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी। यह परियोजना 2022-23 तक पूरी हो जाएगी और इसका  कार्य पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की निर्माण कंपनी को दिया जाएगा।

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कर्नाटक में कांग्रेस-जनता दल सेक्युलर गठबंधन सरकार आज सुबह दिन में ग्यारह बजे विधानसभा में विश्वासमत हासिल करेगी। विधानसभा अध्‍यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे और बहुमत साबित करेंगे। भाजपा ने भी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन अध्यक्ष ने विश्वास-मत की अनुमति दी है, जिसे मुख्यमंत्री ने पहले पेश किया था। इस बीच, जनता दल सेक्युलर ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर चेतावनी दी है कि विश्वास-मत के दौरान जो विधायक अनुपस्थित रहेंगे उन पर दल-बदल कानून लागू होगा। एक रिपोर्ट -

कर्नाटक में आज 13 महीने पुरानी कुमारस्वामी सरकार का भविष्य तय होगा। बागी विधायकों को विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए मजबूर न किए जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद सरकार का भविष्‍य अधर में है। मुंबई में रह रहे बागी विधायकों ने कहा है कि उनके इस्तीफा वापस लेने या सत्र में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस के 13 और जनता दल सेक्युलर के तीन विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि दो निर्दलीय विधायकों ने गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। 225 सदस्यों वाली विधानसभा में गठबंधन सरकार के विधायकों की संख्या 117 है। अगर इन 16 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार हो जाते हैं तो सरकार 101 विधायकों के साथ अल्पमत में आ जाएगी। दूसरी ओर दो निर्दलीय विधायकों के साथ भाजपा के पास 107 विधायक हैं। बंगलूरू से आर. मूर्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।

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भारत ने कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में अंतर्राष्‍ट्रीय न्‍यायालय के भारत के पक्ष में दिये गए फैसले का स्‍वागत किया है। हेग स्थित न्‍यायालय ने पाकिस्‍तान की सैन्‍य अदालत द्वारा कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा पर कल रोक लगा दी और पाकिस्‍तान को निर्देश दिया कि वह जाधव को राजनयिक पहुंच उपलब्‍ध कराये।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रवीश कुमार ने एक बयान में कहा कि न्‍यायालय ने एक के मुकाबले 15 न्‍यायाधीशों के बहुमत से भारत के इस दावे को सही ठहराया है कि पाकिस्‍तान ने 1963 की राजनयिक संबंधों पर आधारित वियना संधि का खुला उल्‍लंघन किया है। उन्‍होंने कहा कि भारत अंतर्राष्‍ट्रीय न्‍यायालय के इस निर्देश की सराहना करता है कि पाकिस्‍तान को कुलभूषण जाधव को दोषी करार देने के मामले की समीक्षा करनी चाहिए और पाकिस्‍तान की सैन्‍य अदालत द्वारा जाधव को दी गई सजा पर पुनर्विचार करना चाहिए। 

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इस मामले में भारत के वकील हरीश साल्‍वे ने भारत की ओर से न्‍यायालय के हस्‍तक्षेप के प्रति आभार व्‍यक्‍त किया है। उन्‍होंने कल रात लंदन में कहा कि अंतर्राष्‍ट्रीय न्‍यायालय के निर्णय से कुलभूषण जाधव को मौत की सजा से बचाया जा सका है।

यह कानून के शासन की जीत है। अब जाधव को राजनायिक पहुंच मिलनी चाहिए। हम उम्‍मीद करते है कि अब हम परिवार के साथ उनकी मुलाकात बिना किसी रूकावट के करा सकते है। मैं समझता हूं कि अगर उचित कानूनी सहायता के साथ मुकदमे की सुनवाई निष्‍पक्ष तरीके से हुई, तो हम उन्‍हें रिहा करा सकेंगे। अगर सुनवाई निष्‍पक्ष तरीके से नहीं हुई, तो हम अंतर्राष्‍ट्रीय न्‍यायालय का दरवाजा दोबारा खटखटाएंगे।

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उपराष्‍ट्रपति एम. वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने न्‍यायालय के फैसले का स्‍वागत करने हुए कहा कि आखिरकार न्‍याय की विजय होगी। उपराष्‍ट्रपति ने कहा कि सरकार ने कुलभूषण जाधव को न्‍याय सुनिश्चित कराने के लिए लगातार कोशिशें कीं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रत्‍येक भारतीय की सुरक्षा और भलाई के लिए काम करती रहेगी।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कुलभूषण के परिवार वालों से बातचीत की और उनके साहस की प्रशंसा की।

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गृहमंत्री अमित शाह ने इस फैसले को मानव गरिमा की रक्षा करने वाला और सच्‍चाई की जीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस निर्णय का स्‍वागत किया है और इसे भारत की बड़ी जीत कहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह नरेन्‍द्र मोदी सरकार के लगातार प्रयासों का परिणाम है।
पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने अंतर्राष्‍ट्रीय न्‍यायालय में भारत के इस मामले को प्रभावी और बेहद सफल तरीके से पेश करने के लिए हरीश साल्‍वे के प्रति आभार व्‍यक्‍त किया।

कांग्रेस ने भी अंतर्राष्‍ट्रीय न्‍यायालय के फैसले का स्‍वागत करते हुए इसे भारत की बड़ी जीत बताया है। पार्टी नेता राहुल गांधी ने आशा व्‍यक्‍त की कि कुलभूषण जाधव जल्‍द ही भारत वापस आयेंगे।

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हमारी मुम्‍बई संवाददाता ने बताया है कि मुंबई में उपनगरीय इलाके परेल में उनके पड़ोसी और दोस्‍त और महाराष्‍ट्र के सतारा जिले में वाई तालुका में उनके पैतृक गांव अनेवाड़ी के लोग फैसले से बेहद खुश हैं।

कुलभूषण जाधव के दोस्तों और परिवार ने कल आए आई.सी.जे. के फैसले का जश्न मनाने के लिए मिठाई बांटी और हवा में गुब्बारे छोड़े। जाधव के गांव वालों  ने भी पाकिस्तान की निंदा की और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। उनका कहना हैं कि भारत को पाकिस्तान पर इतना दबाव बनाना चाहिए कि वह जाधव को रिहा करने पर मजबूर हो जाए। सोनाली घडि़याल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुम्‍बई।

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उच्‍चतम न्‍यायालय राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्‍या के राम जन्‍मभूमि - बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में आज मध्‍यस्‍थता की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई कर सकता है। प्रधान न्‍यायाधीश रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता में पांच न्‍यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले सप्‍ताह इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट मांगी थी। न्‍यायालय ने कहा था कि अगर वह मध्‍यस्‍थता से जुड़ी कार्यवाही समाप्‍त करने का निर्णय लेता है तो 25 जुलाई से दिन प्रतिदिन आधार पर मामले की सुनवाई की जाएगी।

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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लाखों युवाओं को उद्योगों में उपयोग आने वाले कौशल का फायदा हो रहा है। केंद्र सरकार ने इस मिशन के लिए 12 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे 2020 तक एक करोड़ युवाओं को फायदा होगा। तमिलना़डु में लगभग 54 हजार युवाओं को मात्र दो वर्ष में विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।  पेश है एक रिपोर्ट-

एक-तिहाई जनसंख्या के वर्ष 2020 तक 15 से 24 वर्ष की आयु सीमा में आने की उम्मीद है। जब उनको समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वे देश में वैश्विक कौशल जनशक्ति के रूप में काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रशिक्षण लेने वाली सुश्री सिल्वा अरुंधती ने बताया-

(मैंने बीएससी मैथ्स पास किया है और रोजगार की तलाश में थी लेकिन मुझे कोई रोजगार नहीं मिला। मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में सुना और कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स में दाखिला लिया। अब मैं एक कंप्यूटर कंपनी में काम कर रही हूं।)

इस कार्यक्रम के तहत कई प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं। तूतीकोरिन में एक ऐसे ही केंद्र निदेशक कथिरेसा पांडियन ने बताया कि उनके प्रशिक्षण केंद्र से कई महिलाओं को स्व-रोजगार हासिल करने में मदद मिली है।

(दो वर्ष में हमने पांच सौ लोगों को प्रशिक्षित किया है। उनमें से महिलाओं के लिए सिलाई में और अन्य को कंप्यूटर में प्रशिक्षण दिया गया है। कई महिलाएं प्रशिक्षु उद्यमी बन गई हैं।)

संक्षेप में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पूरे देश में लहर की तरह काम कर रही है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।

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बिहार में बूढ़ी गंडक और गंडक को छोड़कर सभी नदियों का जल स्‍तर घट रहा है। केन्‍द्रीय जल आयोग के अनुसार नेपाल और बिहार के जल ग्रहण वाले इलाकों में वर्षा रुक जाने से बागमती, कमला, बलान, भूताही बलान, लाल बकेया, अधवारा, कोसी और महानन्‍दा नदी का जलस्‍तर घट रहा है।

अगले कुछ दिनों में बाढ़ की स्थिति सुधरने की उम्‍मीद है।

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विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला संकट को अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर जन स्‍वास्‍थ्‍य की आपात स्थिति घोषित किया है। स्वास्थ्य संगठन ने जिनेवा में आपात समिति की बैठक के बाद कल यह घोषणा की। रवांडा सीमा के पास कांगो के पूर्वोत्तर में गोमा में इबोला वायरस की पुष्टि होने के कुछ दिनों के बाद यह घोषणा की गई है।

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स्टार एथलीट हिमा दास ने एक पखवाड़े में चौथा स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने कल चेक गणराज्य में ताबोर एथलेटिक्स टूर्नामेंट में 200 मीटर दौड़ में 23 दशमलव दो-पांच सैकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वी.के. विस्मया दूसरे स्थान पर रहीं।

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समाचार पत्रों की सुर्खियों से
  • कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत की बड़ी जीत आज के ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। हिन्दुस्तान लिखता है-अदालत ने भारत की दलीलें मानी, कुलभूषण की फांसी पर रोक। नवभारत टाइम्स ने इसे इंसाफ की सर्जिकल स्ट्राइक बताते हुए लिखा है- इंटरनैशनल कोर्ट ने कहा, जाधव की फांसी पर फिर सोचे पाक। जनसत्ता ने इसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान को बड़ा झटका कहा है। साथ ही लिखा है-जाधव को राजनीतिक संपर्क मुहैया कराने का आदेश।

  • राष्ट्रीय सहारा ने कर्नाटक मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला दिया है-विधानसभा सत्र में भाग लेने को बागी विधायक बाध्य नहीं। दैनिक भास्कर लिखता है- क्लाइमैक्स आज, गिर सकती है कुमारस्वामी की सरकार।

  • इकोनॉमिक्स टाइम्स ने जालान समिति की सिफारिश को हेडलाइन बनाते हुए लिखा है - केन्द्र को एकमुश्त नहीं मिलेगा आर.बी.आई. का सरप्लस रिजर्व।
  • अमर उजाला ने एनजीटी का निर्देश प्रकाशित किया है- लैंडफिल साइटों से कूड़ा हटाने के लिए ढ़ाई सौ करोड़ रुपये जमा करे दिल्ली सरकार। निर्देश न मानने वाले अफसरों को नहीं मिलेगा वेतन।

  • हिन्दुस्तान ने अंतिम पृष्ठ पर एक शोध के हवाले से लिखा है- बच्चों में अवसाद बढ़ा रहा है सोशल मीडिया। 

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